बिना बिके सामान का बदलेगा एमआरपी

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की दरों में हाल में हुए बदलाव की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने विनिर्माताओं, पैकिंग करने वालों और डिब्बाबंद (प्री-पैकेज्ड) वस्तुओं के आयातकों को अनबिके स्टॉक के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को बदलने की अनुमति दे दी है।

- मोनिका यादव और शार्लीन डिसूजा

वस्तु एवं सेवा कर की दरों में बदलाव के बाद कंपनियों को एमआरपी को संशोधित करने का निर्देश
31 दिसंबर तक कंपनियों को ऐसा करने होगी
नई एमआरपी की घोषणा संबंधित उत्पाद पर मुहर या स्टिकर लगाकर या ऑनलाइन प्रिंटिंग के माध्यम से करनी होगी और पुराना एमआरपी भी प्रदर्शित होना चाहिए

अनबिके माल के लिए ऐसा करने की अनुमति 31 दिसंबर तक होगी।

जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार 22 सितंबर से ज्यादातर एफएमसीजी उत्पादों पर जीएसटी दर मौजूदा 12 या 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी है। इसके चलते पहले से तैयार की गई पैकेज्ड वस्तुओं की कीमतों में बदलाव करना जरूरी हो गया है और कंपनियों के लिए यह बड़ी चुनौती है।