‘एसआईआर भरोसे की कमी का मुद्दा’

उच्चतम न्यायालय ने खारिज की 1 करोड़ मतदाताओं को मताधिकार से वंचित रखने की दलील

- भाविनी मिश्रा नई दिल्ली, 12 अगस्त

उच्चतम न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को विश्वास की कमी का मुद्दा बताया।

अदालत ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले निर्वाचन आयोग ने दावा किया था कि राज्य में कुल 7.9 करोड़ मतदाताओं में लगभग 6.5 करोड़ को अपने या अपने माता-पिता की तरफ से दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि इन लोगों के नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे।

शीर्ष अदालत बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। याचियों ने निर्वाचन आयोग के 24 जून के एसआईआर के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी है कि इससे 1 करोड़ मतदाता वोट डालने के अधिकार से महरूम हो जाएंगे। पीठ ने मामले में याची और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता मनोज झा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा, 'यदि 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ ने एसआईआर पर अपने जवाब दिए हैं, तो इससे 1 करोड़ मतदाताओं के लापता होने या मताधिकार से वंचित होने का सिद्धांत ध्वस्त हो जाता है।'