वर्ष 2018 से पहले के मामले फिर से नहीं खोल सकते

भूमि अधिग्रहण पर मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक टिप्पणी की कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) अधिनियम के तहत जिन किसानों की जमीन अधिगृहीत की गई थी, उन्हें ब्याज सहित मुआवजा देने के लिए 2018 से पहले के भूमि अधिग्रहण मामलों को फिर से नहीं खोला जा सकता। यह टिप्पणी भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की विशेष पीठ ने एनएचएआइ की उस याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई शुरू करते समय की जिसमें एनएचएआइ ने न्यायालय के 2019 के फैसले की समीक्षा का अन