राजनीतिक लड़ाई के लिए क्यों करते हैं मशीनरी का इस्तेमाल

सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआइ को फटकार लगाते हुए जांच की अनुमति याचिका खारिज की, कहा

- जनसत्ता ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों और पदोन्नति में अनियमितताओं के आरोपों की प्रारंभिक जांच शुरू करने की अनुमति मांगने वाली सीबीआइ की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। इस दौरान शीर्ष अदालत ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि केंद्रीय एजंसी इस मशीनरी का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई में क्यों कर रही है।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 14 नवंबर को झारखंड उच्च न्यायालय के 23 सितंबर, 2024 के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें सीबीआइ को राज्य विधानसभा में नियुक्तियों और पदोन्नति में कथित अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ सीबीआइ की अंतरिम अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रारंभिक जांच शुरू करने की अनुमति मांगी गई थी।