समर्थन मूल्य और किसानों की उम्मीदें

केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 69 रुपए बढ़ा कर 2,369 रुपए प्रति कुंतल करने की घोषणा की। इसी तरह अन्य कई फसलों की एमएसपी भी बढ़ाई गई। सरकार का दावा है कि हर फसल के लिए लागत के साथ 50 फीसद को ध्यान में रखा गया है। वहीं किसानों के लिए ब्याज छूट बनाए रखने का फैसला भी किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पर दो लाख तक का कर्ज चार फीसद ब्याज पर मिलता रहे, इसकी भी व्यवस्था की गई है।

- अमित बैजनाथ गर्ग

गौरतलब है कि देश में 7.75 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड खाते हैं। इससे अब छोटे और सीमांत किसानों को बड़ा फायदा हो सकेगा। यह योजना तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू की गई थी। इससे किसानों के लिए कर्ज लेना आसान हो गया है। इस योजना में दो लाख तक के कर्ज पर कोई गारंटी नहीं ली जा रही है। अधिकतर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य अब लागत के लगभग डेढ़ गुना तक हो चुका है। इसकी मांग लगातार हो रही थी। समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए किसान लंबे समय तक और लगातार आंदोलन करते रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या एमएसपी बढ़ने से आंदोलन नहीं होगा। सरकार का दावा है कि किसानों के हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उसका कहना है कि खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि से उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सकेगा।

खास बात यह है कि अधिकतर फसलों की एमएसपी अब लागत के लगभग डेढ़ गुना तक हो चुकी है। इसकी मांग लगातार हो रही थी। गौरतलब है कि एमएसपी बढ़ाने के लिए किसान लगातार आंदोलन करते रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस बार एमएसपी बढ़ने से अगली बार आंदोलन नहीं होगा? असल में एमएसपी सरकार द्वारा किसानों से तय दर पर फसल खरीदने की गारंटी है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल पर कम से कम एक निश्चित राशि देना है। समर्थन मूल्य की वजह से किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है। एमएसपी की शुरुआत वर्ष 1967 में हुई थी।