सजा निलंबित करने के फैसले पर रोक

अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की निचली अदालत से दिल्ली स्थानांतरित किए गए थे।

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प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने यह आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था। अदालत ने आदेश दिया कि हम पाते हैं कि कानून के महत्त्वपूर्ण सवाल हैं, नोटिस जारी करें।