नई योजना और रोजगार की चुनौतियां

नए सर्वेक्षणों के मुताबिक, इस कृषि प्रधान देश में ग्रामीण बेरोजगारी की दर बढ़ने लगी है।

- सुरेश सेठ

ग्रामीण इलाकों में आज भी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। क्या मनरेगा का बदला रूप 'वीबी-जी राम जी' इस चुनौती का मुकाबला कर पाएगा।भारत तरक्की कर रहा है, आंकड़ों से अर्शशास्त्री यही बताते हैं। निस्संदेह भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में देश तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा और 2047 में जब आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तब हम पूरी तरह से एक विकसित राष्ट्र होंगे। उस समय हर आदमी यथोचित रोजगार के साथ अच्छा भोजन करेगा, अच्छा पहनेगा और खुशहाली के शिखर पर होगा। यह है सपना। ऐसा अगर लोग स्वाधीनता का अमृत महोत्सव के बाद भी सोचते हैं, तो कारणों की तलाश करनी पड़ेगी। पिछले दिनों कहा गया कि हम देश से बेरोजगारी मिटा देंगे। बेरोजगारी की भूख अनुकंपा के सस्ते राशन से मिटा दी जाएगी। मगर युवा पीढ़ी जो इस देश की आधी आबादी है, वह काम चाहती है। यह कड़वी सच्चाई है कि बड़ी संख्या में युवा आज भी बेरोजगार हैं। नए सर्वेक्षणों ने बताया है कि इस कृषि प्रधान देश में ग्रामीण बेरोजगारी की दर बढ़ने लगी है। ग्रामीण इलाकों में आज भी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। क्या मनरेगा का बदला रूप 'वीबी-जी राम जी' इस चुनौती का मुकाबला कर पाएगा, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि गांवों में योजना का नया कलेवर नहीं, काम चाहिए।

अब जरूरत है कि देश में नागरिकों को काम के उचित अवसर मिलें। यूपीए सरकार के समय सबसे अच्छी योजना मनरेगा को ही बताया जाता था। यह फरवरी 2006 में लागू हुई थी। इसमें आवेदन करने पर पंद्रह दिन के अंदर रोजगार देना अनिवार्य होता था। आंकड़े बताते हैं कि इस पर अब तक 11.74 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। वर्ष 2014 से राजग सरकार के कार्यकाल में भी इस पर 7.8 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। हालांकि इसमें केवल सौ दिन का काम दिया जाता है। कई बार तो मजदूरों को औसत पचास दिन ही काम मिला। फिर भी मनरेगा वर्ष 2014 से अब तक आठ करोड़ लोगों को ही रोजगार दे पाई।