व्यक्ति के अधिकार हमेशा राष्ट्र हित के अधीन : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसी व्यक्ति के अधिकार हमेशा राष्ट्र के हित के अधीन होते हैं और इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए अधिकारों की हमेशा रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन ऐसे मामलों में जहां देश की सुरक्षा या अखंडता का सवाल उठता है, वह जमानत देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता।

- जनसत्ता ब्यूरो

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने ये टिप्पणियां सीबीआइ द्वारा पश्चिम बंगाल में 2010 में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के पटरी से