नकली बीजों से संकट में किसान

देश के लगभग सभी राज्यों में किसानों को नकली और मानकों पर खराब गुणवत्ता वाले बीज बेचे जा रहे हैं। नतीजा यह कि या तो अंकुरण नहीं होता या होता है, तो उत्पादकता बहुत कम निकलती है। ऐसे मामलों में किसान अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं।

- अमरपाल सिंह वर्मा

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से हाल में जारी बीज विधेयक 2025 का मसविदा किसानों, कृषि विशेषज्ञों और उद्योग जगत के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

सरकार ने सभी हितधारकों से इसके प्रावधानों पर ग्यारह दिसंबर 2025 तक सुझाव मांगे हैं। प्रस्तावित विधेयक मौजूदा बीज अधिनियम, 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 का स्थान लेगा। मसविदा छोटी श्रेणी के अपराधों को अपराधमुक्त करने, व्यापार सुगमता बढ़ाने और अनुपालन का बोझ कम करने पर जोर देता है। सरकार का दावा है कि यह कानून बाजार में उपलब्ध बीजों और रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। इससे किसानों को किफायती दरों पर अच्छे बीज उपलब्ध होंगे, नकली और घटिया बीजों की बिक्री पर अंकुश लगेगा, नवाचार और नई वैश्विक किस्मों का रास्ता खुलेगा। बीज आपूर्ति श्रृंखला अधिक पारदर्शी बनेगी। सरकार के दावों के बावजूद इस मसविदे पर कई सवाल भी उठ रहे हैं।

देश में नकली बीज किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। हाल में मुंबई में आयोजित एशियाई बीज कांग्रेस-2025 में केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी माना कि नकली बीज किसानों के लिए विनाशकारी साबित हो रहे हैं। बीज उत्पादक किसानों को दिए जाने वाले बीजों की ठीक से जांच करें, क्योंकि किसान की एक साल की फसल बिगड़ी, तो उसकी पांच साल तक हालत बिगड़ जाती है। यह कथन जमीनी सच्चाई को पूरी तरह बयान करता है। देश के लगभग सभी राज्यों में किसानों को नकली और मानकों पर खराब गुणवत्ता वाले बीज बेचे जा रहे हैं। नतीजा यह कि या तो अंकुरण नहीं होता या होता है, तो उत्पादकता बहुत कम निकलती है। ऐसे मामलों में किसान अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं।