'डिजिटल अरेस्ट' पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने देश में आनलाइन धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं, विशेषकर फर्जी न्यायिक आदेशों के माध्यम से नागरिकों को 'डिजिटल अरेस्ट' करने के मामलों का संज्ञान लेते हुए इस संदर्भ में केंद्र और सीबीआइ से जवाब मांगा है।

- जनसत्ता ब्यूरो

पीठ ने कहा है कि इस तरह के अपराध न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास की नींव पर कुठाराघात हैं।