सवर्णों से दूरी, राजनीतिक दलों की मजबूरी

बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे दल हर तरह के हथकंडे अपनाने में लगे हैं। इसमें खास ये है कि संख्या बल में अधिक गैर सवर्ण बिरादरी के मतदाताओं पर सबका ध्यान है। हर दल लगभग 84 फीसद वाले गैर अगड़ी जाति के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में हैं।

- राजीव रंजन तिवारी

करीब 16 फीसद वाले सवर्ण मतदाताओं को सियासी अभियान में शामिल नहीं करना राजनीतिक दलों की मजबूरी जैसा प्रतीत हो रहा है। डर है कि सवर्णों को साथ जोड़ने से अन्य बिरादरी के मतदाता छिटक न जाएं।

सबसे पहले बात केंद्र और बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की। बिहार में राजग में भाजपा, जद (एकी), लोजपा (रा), रालोमो और हम पार्टी हैं। सरकार की कमान जद (एकी) के प्रमुख नीतीश कुमार के हाथों में है। राजग के घटक दलों में यदि भाजपा को छोड़ दें तो जद (एकी), लोजपा (रा), रालोमो और हम पार्टी का आधार वोट ही गैर सवर्ण है। हालांकि दिखावे के तौर पर इन दलों ने सवर्ण चेहरों को आगे कर रखा है।

उदाहरण के तौर पर कुर्मी-कोइरी आधार मतों वाली पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं। दलितों के मतों पर राजनीति करने वाली लोजपा (रा) के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं। इसी तरह रालोमो और हम पार्टी की कार्यसमिति में सवर्णों की अच्छी संख्या है। दिलचस्प ये कि अधिक संख्या वाले गैर अगड़ी मतदाताओं को लुभाने के लिए इन दलों द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है।