क्या कर्नाटक का विधेयक राह दिखाएगा

कर्नाटक, घृणापूर्ण भाषण तथा घृणा-आधारित अपराधों पर रोक लगाने के लिए पृथक विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

- 

कर्नाटक घृणास्पद भाषण एवं घृणास्पद अपराध (रोकथाम) विधेयक, 2025 का उद्देश्य भारतीय दंड विधि में विद्यमान उस विधायी रिक्ति को भरना है, जहां घृणापूर्ण भाषण की संकल्पना राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में बार-बार प्रयुक्त होने के बावजूद अब भी विधिक रूप से परिभाषित नहीं है।

विधेयक 2025के प्रमुख प्रावधान

1-घृणापूर्ण भाषण की परिभाषा : विधेयक घृणापूर्ण भाषण को ऐसी अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, यौन अभिविन्यास, जन्म स्थान या विकलांगता के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह के विरुद्ध हानि पहुंचाती हो या सौहार्द बिगाड़ने का उद्देश्य रखती हो।

2-सामूहिक दायित्व : विधेयक में संगठनात्मक जवाबदेही का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों को दोषी ठहराया जा सकता है, यदि घृणापूर्ण भाषण उनके संगठन से जुड़ा हो।