मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण जरूरी

बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण पर विपक्षी दलों की ओर से सवाल न ही उठता तो हैरत होती।

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यह ठीक है कि चुनाव आयोग ने अपने 24 जून के इस संदर्भ में दिए गए आदेश में बार-बार बदलाव किया है, लेकिन विपक्षी खेमे की ओर से इस पुनरीक्षण पर सवाल उठने की वजह उनकी आशंका है। उन्हें लगता है कि इस पुनरीक्षण के बहाने उनके वोट बैंक को सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और जेडीयू के इशारे पर चुनाव आयोग काट देगा। उनकी आशंका पर चर्चा से पहले एक हालिया शोध का भी जिक्र किया जाना जरूरी है, जिसके अनुसार बिहार में करीब 77 लाख फर्जी वोटर हैं। ये वोटर अल्पसंख्यक वर्ग वाले सिर्फ विदेशी घुसपैठिये ही नहीं है, बल्कि इसमें मृत और अपनी रिहायश छोड़ चुके मतदाता भी हैं।

डेमोग्रॉफिक रिकंस्ट्रक्शन एंड इलेक्टोरल रोल इन्फ्लेशन, एस्टीमेटिंग दी लेजिटिमेट वोटर बेस इन बिहार, इंडिया नाम शोध अध्ययन के मुताबिक बिहार की मतदाता सूची में ही ऐसी गड़बड़ियां नहीं है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ऐसी गड़बड़ियां पूरे देश की मतदाता सूची में हो सकती हैं। इस शोध अध्ययन को मुंबई के एसपी जैन इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर विधु शेखर और और आईआईएम, विशाखापत्तनम के असिस्टेंट प्रोफेसर मिलन कुमार ने मिलकर किया है।

एसएसआरएन में प्रकाशित यह अध्ययन किसी अनुमान पर नहीं, बल्कि सरकारी आंकड़ों, मसलन राज्य की जन्म और मृत्यु दर के साथ ही राज्य से हुए पलायन और आयु प्रत्याशा के सरकारी आंकड़ों के गहन अध्ययन और विश्लेषण पर आधारित है। अध्ययन के मुताबिक, बिहार में इस समय करीब सात करोड़ 89 लाख वोटरों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है। इनमें से करीब 77 हजार नाम फर्जी हैं। यानी ये मतदाता या तो मर चुके हैं या बरसों पहले से अपनी बताई या दर्ज जगह से पलायन करके कहीं और जा बसे हैं। फर्जी या गलत मतदाताओं का यह आंकड़ा करीब 9.7 प्रतिशत होता है। इसका मतलब यह हुआ कि करीब दस प्रतिशत मतदाता ज्यादा हैं या असल में हैं ही नहीं। राज्य की हर विधानसभा सीट पर करीब तीस हजार मतदाताओं का नाम गलत तरीके से दर्ज है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं।