राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में ही आएगा कैश कांड में फंसे जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग

कई मुद्दों को लेकर दोनों सदनों में हंगामा, कार्रवाई सुचारू चलाने हुई सर्वदलीय बैठक

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राज्यसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बजाय, अब इस मामले की कार्रवाई लोकसभा में सरकार द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव के माध्यम से आगे बढ़ेगी। सूत्रों के अनुसार, 63 विपक्षी सांसदों ने 21 जुलाई 2025 को राज्यसभा के सभापति और तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की नोटिस दी थी। इस नोटिस पर कांग्रेस, सीपीएम, और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों के हस्ताक्षर थे। हालांकि, यह प्रस्ताव औपचारिक रूप से राज्यसभा में पेश नहीं हुआ और इसे एडमिट नहीं किया गया था। सूत्रों ने बताया कि प्रस्ताव आया था लेकिन इसे कभी भी औपचारिक जामा नहीं पहनाया जा सका था। संसदीय कार्यसूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया था। तालिका में नहीं रखा गया था, इसलिए इसे रद्द करने का सवाल ही नहीं उठता।

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