पक्ष-विपक्ष की मानसूनी परीक्षा

आम तो संसद का कोई सत्र नहीं होता, पर सोमवार से शुरू हो रहा मानसून सत्र बेहद खास है।

- मानसून सत्र

दरअसल बजट सत्र के बाद राजनीति की गंगा-जमुना में इतना पानी बह चुका है कि उसका असर मानसून सत्र पर पड़े बिना नहीं रहेगा। संसदीय कामकाज के आंकड़े जो भी कहें, पर सत्तापक्ष का आत्मविश्वास और आक्रामकता लौट आने के बावजूद विपक्ष के तेवर बजट सत्र में ढीले तो हरगिज नहीं थे। अब जबकि पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संघर्ष विराम संबंधी दावों, चीन से रिश्तों और बिहार में विशेष गहन मतदाता सूची परीक्षण समेत तमाम मुद्दों के तीर विपक्ष के तरकश में आ गए हैं तो वह सरकार को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। जिन परिस्थितियों में पाकप्रायोजित आतंकी पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 पर्यटकों की हत्या कर भागने में सफल हो गए और फिर जवाबी कार्रवाई के रूप में किए गए ऑपरेशन सिंदूर से शुरू भारत-पाक संघर्ष में अचानक विराम का श्रेय लेने के दावे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किए, उस पर चर्चा के लिए विपक्ष ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। विपक्ष ने अतीत के उदाहरण भी दिए थे। सरकार ने संसद में चर्चा का सही समय न होने का तर्क देते हुए उस मांग को न सिर्फ ठुकरा दिया, बल्कि विपक्ष के राष्ट्र प्रेम पर सवाल भी उठाए। हां, उसी के चलते संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से बुलाने का ऐलान अवश्य 47 दिन पहले ही कर दिया, जो एक महीने चलेगा। इस बीच विदेश भेजे गए प्रतिनिधिमंडलों के चयन को लेकर भी सत्तापक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग हो चुकी है।