जी राम जी : ग्रामीण भारत में विश्वास और उम्मीद

भा रत की राजनीति में विश्वास केवल एक शब्द नहीं, बल्कि जनधारणाओं और नीतिगत परिणामों का प्रतिफल है।

- डॉ. प्रियंका सौरभ

'विकसित भारतजी राम जी' बिल और उससे जुड़ी योजनाएँ इस विश्वास की कसौटी पर खड़ी हैं। जब केंद्र सरकार ने यह बिल संसद में प्रस्तुत किया, तो उसके पीछे सतत विकास, सामाजिक न्याय और ग्रामीण कल्याण के विचार थे। यह बिल केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि 125 करोड़ लोगों तक पहुँचने वाली योजनाओं का प्रतीक है। वर्तमान सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट हैविकास को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रखा जाए। इसके लिए योजना का कायमी प्रभाव और पारदर्शी क्रियान्वयन आवश्यक है। इसके तहत ग्रामीण रोजगार, खाद्यान्न वितरण, महिला सशक्तिकरण और न्यूनतम आय सुरक्षा जैसी नीतियां लागू की गई हैं। इन नीतियों के परिणामस्वरूप ग्रामीण और वंचित वर्ग में भरोसा और उम्मीद दोनों बढ़ी हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमेशा असुरक्षित रही है। कृषि पर आधारित जीवन शैली, सीमित औद्योगिक विकास और मौसमी रोजगार की अस्थिरता ने ग्रामीणों को अस्थायी रोजगार और पलायन की ओर मजबूर किया। इस संदर्भ में, केंद्र सरकार की ग्रामीण रोजगार योजना एक जागरूक प्रयास है।यह योजना न केवल रोजगार उपलब्ध कराती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निर्माण और उत्पादन गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है। महिलाओं की भागीदारी, युवा शक्ति का नियोजन और स्थानीय संसाधनों का उपयोग, योजना को स्थायी और प्रभावी बनाता है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्रामीण आर्थिक सुरक्षा महसूस करें और पलायन कम हो। महिलाओं का भाग्य सुधारना केवल सामाजिक न्याय का सवाल नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और सामुदायिक स्थिरता का भी संकेत है। 'जी राम जी' योजना के तहत महिलाओं को रोज़गार और प्रशिक्षण के अवसर दिए गए हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता हैमहि