इंटरनेट मीडिया के लिए स्वतंत्र नियामक अपरिहार्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि आनलाइन प्लेटफार्म पर अश्लील, आपत्तिजनक या अवैध सामग्री को नियंत्रित करने के लिए एक तटस्थ, स्वतंत्र और स्वायत्त नियामक की आवश्यकता है।

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• कहा - आनलाइन प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक सामग्री को नियंत्रित करना जरूरी

• दिव्यांगों के खिलाफ अपमानजनक बयानों से निपटने के लिए सख्त कानून पर विचार करे केंद्र

• एससी-एसटी एक्ट की तर्ज पर दिव्यांगों को लेकर कठोर कानून क्यों नहीं लाया जा सकता है

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शीर्ष अदालत को बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों जैसे मामलों से निपटने के लिए कुछ दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। अदालत ने मंत्रालय से कहा कि वह दिशा-निर्देशों को चर्चा के लिए सार्वजनिक करे।