चार महीने में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करेः सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 के तहत सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों से संबंधित प्रविधानों को रद करते हुए शीर्ष अदालत ने संविधान में दिए गए शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत और किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा को लेकर कोर्ट के अधिकार पर विस्तृत चर्चा की है।

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अदालत ने संसद और न्यायपालिका के अधिकारों में अंतर भी बताया है। इसके साथ ही कोर्ट ने चार महीने के भीतर राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करने का आदेश दिया है।