2026 से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू

कैबिनेट से आयोग की सेवा शर्तों को मंजूरी, 50 लाख कर्मी व 69 लाख पेंशनभोगी होंगे लाभान्वित

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• महंगाई, यात्रा और आवास भत्ते में संशोधन होने के आसार

• आयोग को अपनी मुख्य रिपोर्ट गठन के 18 महीने के भीतर जमा करनी होगी

• सातवें वेतन आयोग ने 14.3 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की थी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग पर आगे बढ़ गई है। मंगलवार को उसने इस आयोग की सेवा शर्तों को मंजूरी प्रदान कर दी। इससे केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग की अध्यक्ष बनाने वाले प्रस्ताव को पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दी गई। आयोग में एकमात्र सदस्य आइआइएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष होंगे, जबकि पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को इसका सदस्य सचिव बनाया गया है।

सरकार के इस फैसले को बिहार में विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां छह और 11 नवंबर को चुनाव है। बिहार में सरकारी नौकरियों में बहाली एक बड़ा चुनावी मुद्दा है।