एक और दुष्प्रचार की हवा निकली

इसी वर्ष अप्रैल में जब वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था तो विपक्ष ने इसे घोर असंवैधानिक और मनमाना करार दिया था।

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कुछ विपक्षी नेताओं ने इसे मुसलमानों की मस्जिदें-कब्रिस्तान छीनने वाला कानून बता दिया था-ठीक वैसे ही जैसे नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को मुसलमानों की नागरिकता छीनने वाला बताकर उन्हें सड़क पर उतारा गया था और जिसके नतीजे में कई जगह हिंसा हुई थी। संसद से वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद जैसे ही उसने कानून का रूप लिया, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट उसकी वैधानिकता का परीक्षण करने के लिए तैयार मिला, क्योंकि इस कानून को चुनौती देने के लिए कई याचिकाएं दाखिल कर दी गई थीं। अब ऐसा संसद से बने-संशोधित हुए करीब-करीब प्रत्येक बड़े कानून के साथ होने लगा है। सुप्रीम कोर्ट लोकसभा, राज्यसभा के बाद एक तरह से तीसरे सर्वोच्च सदन की तरह काम करने लगा है।