पूरे वक्फ संशोधन कानून पर रोक से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रविधानों पर लगाई अंतरिम रोक, वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण कराने पर रोक नहीं

- माला दीक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून, 2025 पर पूरी तरह रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने पक्षकारों के हित सुरक्षित रखने और मामले में संतुलन कायम करने के लिए कानून के कुछ चुनिंदा प्रविधानों पर अंतरिम रोक जरूर लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने वक्फ करने के लिए कम से कम पांच वर्ष तक इस्लाम का अनुयायी होने की अनिवार्यता पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही विवादित संपत्ति की जांच होने और नामित अधिकारी द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने तक उस संपत्ति को वक्फ नहीं माने जाने के उपबंध पर भी रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक विवादित संपत्ति के बारे में ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट फैसला नहीं दे देता, तब तक उस संपत्ति के चरित्र में कोई बदलाव नहीं होगा और न ही उसके राजस्व रिकार्ड में कोई बदलाव किया जाएगा। उस संपत्ति में तीसरे पक्ष के हित भी सृजित नहीं किए जाएंगे। कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण कराने की अनिवार्यता पर रोक नहीं लगाई है। ऐसे में वक्फ संपत्तियों का उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण जारी रहेगा। कानून के अन्य प्रविधान भी यथावत लागू रहेंगे।