रोका जाए धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग

उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा के अगले सत्र में पेश किए जाने वाले धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है।

- सीबीपी श्रीवास्तव

इस विधेयक में प्रविधान है कि नौकरी, धन या अन्य उपहारों का लालच देकर किसी व्यक्ति का मतांतरण करने के प्रयास को जबरन पंथ परिवर्तन माना जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता भी शामिल है। अंतःकरण व्यक्ति के ज्ञान, अंतर्ज्ञान और तर्कशक्ति का मिश्रण है, जो उसे किसी मत-मजहब के सिद्धांतों को समझने और उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कई बार हम आस्था में परिवर्तन को भी एक अधिकार मान लेते हैं। इसलिए जब भी राज्य उपासना पद्धति की स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा निर्धारित करने या मत परिवर्तन रोकने का प्रविधान करता है तो कुछ लोग इसे अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन करार देते हैं। यह अक्सर विवाद और टकराव का रूप ले लेता है।