भ्रष्टाचार निरोधक कानूनन ईमानदार अधिकारियों को बचाता है, बेईमानों को दंडित करता है : केंद्र

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए पर निर्णय सुरक्षित

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केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून का एक प्रविधान "निर्भीक शासन" स्थापित करने की दिशा में विधायिका का प्रयास है।

यह प्रविधान भ्रष्टाचार के मामलों में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए पूर्व अनुमति को अनिवार्य करता है। इस तरह यह ईमानदार अधिकारियों को बचाता है और बेईमान अधिकारियों को दंडित करता है।