सरकार दूर करे आर्थिक असमानता

मुंबई की ऊंची इमारतों और चेन्नई के टेक पाकों में, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के प्रवासी निर्माण, सफाई और वितरण का काम करते हैं। वे भारत के तेजी से बढ़ते शहरों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। 2024 के सीएमआईई अध्ययन का अनुमान है कि वे महाराष्ट्र की जीडीपी में 6.8 लाख करोड़ रुपये अधिक का योगदान करते हैं, लेकिन वे झुग्गी- झोपड़ियों में रहते हैं, भेदभाव का सामना करते हैं, और अक्सर बाहरी करार दिए जाते हैं। उनके भेजे गए धन से ग्रामीण परिवारों का गुजारा चलता है, फिर भी उनका अपना जीवन बहुत कम सम्मान या सुरक्षा हासिल कर पाता है।

- विकास सिंह विशेषज्ञ, समग्र विकास

भारत के तेज आर्थिक विकास के बीच झारखंड के कोयला शहर और बंगाल के बाढ़ के मैदान गरीबी में फंसे हुए हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, नौकरियां कम हैं, और गांव के लोग अपने अपने बच्चों को दूर भेजकर जीवन यापन कर रहे हैं। यह अन्याय नैतिक विफलता से कहीं अधिक है। भारत जीडीपी रैंकिंग में ऊपर चढ़ रहा है, यह दो भागों में विभाजित राष्ट्र भी बन रहा है। दक्षिण और पश्चिम आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर और पूर्व पीछे छूट रहे हैं। साझा अवसर के बिना, राष्ट्रीय समृद्धि का सपना अधूरा और अस्थिर रहेगा।

2025 में भी भारतीय अर्थव्यवस्था विरोधाभासों की कहानी बनी रहेगी। अकेले महाराष्ट्र का देश की जीडीपी में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान है। कर्नाटक और तमिलनाडु अरबों डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करते हैं और साफ्टवेयर, आटोमोबाइल और इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में अग्रणी हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहर उद्यम के वैश्विक केंद्र के रूप में फल-फूल रहे हैं।