राष्ट्रहित पर राजनीति का रवैया

राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ नेता थरूर, खुर्शीद, कनिमोरी, ओवैसी आदि से सीखें कि जब राष्ट्रहित की बात आए तो नेताओं का व्यवहार कैसा होना चाहिए

- ए. सूर्यप्रकाश

आपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद वैश्विक मंचों पर अपना पक्ष रखने लिए मोदी सरकार ने सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को अलग-अलग देशों में भेजने की जो पहल की, वह अपने मूल उद्देश्य से भी कहीं अधिक सफल साबित हुई है। इन प्रतिनिधिमंडलों में गए सदस्यों ने न केवल पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि आंतरिक स्तर पर कुछ विवादों-विभाजनों के बावजूद भारत मूल रूप से एक है। इन प्रतिनिधिमंडलों ने भारत की समावेशी संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। इसकी सबसे प्रभावी अभिव्यक्ति तब देखने को मिली, जब द्रमुक सांसद कनिमोरी के समक्ष स्पेन में भारत की राष्ट्रीय भाषा का सवाल पूछकर उन्हें असहज करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने जिस सहजता से इसका जवाब दिया कि 'विविधता में एकता' ही भारत की राष्ट्रीय भाषा है, उससे स्वाभाविक है कि किसी खास मंशा से ऐसा सवाल पूछने वाली की बोलती बंद हो गई। उल्लेखनीय है कि कनिमोरी उस तमिलनाडु राज्य से आती हैं, जहां भाषा विशेषकर हिंदी को लेकर अक्सर विवाद छेड़ दिया जाता है। यहां तक कि उनकी पार्टी अपने संस्थापक अन्नादुरई के दौर से तमिलनाडु पर 'हिंदी थोपने' का शोर मचाती रही है। यह सिलसिला जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेन्द्र मोदी की सरकारों तक कायम है। कनिमोरी ने भाषा को लेकर अपने जवाब से यही रेखांकित किया कि किसी भी सूरत में राष्ट्रहित ही सर्वोपरि होना चाहिए। यह बात अलग है कि जब स्पेन की धरती पर वह भारत की धाक जमा रही थीं तो उसी दौरान उनकी पार्टी के सहयोगी और प्रख्यात अभिनेता-फिल्मकार कमल हासन कन्नड़ भाषा को कमतर बताने और तमिल की श्रेष्ठता जताने का शिगूफा छेड़कर नया विवाद खड़ा करने में लगे थे।