कालकाजी के भूमिहीन कैंप का होगा ध्वस्तीकरण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: कालका जी के भूमिहीन कैंप पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का रास्ता साफ करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने वालों को राहत देने से इन्कार कर दिया।

- 

40 से अधिक याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की पीठ ने टिप्पणी की कि अतिक्रमणकारी सार्वजनिक भूमि पर कब्जा बनाए रखने का दावा नहीं कर सकते। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ताओं को दूसरी जगह बसाने की मांग करने का कोई निहित अधिकार नहीं है, क्योंकि अतिक्रमणकारियों का पूर्ण संवैधानिक अधिकार नहीं है। पुनर्वास का अधिकार पूरी तरह से मौजूदा नीति से उत्पन्न होता है और दूसरी जगह बसाने के लिए पात्रता का निर्धारण सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमणकारियों को हटा