एक जैसे उत्पाद पर हो जीएसटी की एकसमान दर

विवादों के साथ व्यापारियों की लागत में भी आएगी कमी, दरों में कमी करने से सरकार के राजस्व में होगी बढ़ोतरी

- राजीव कुमार

• राजनीतिक मजबूरियों की वजह से जीएसटी की विसंगतियों पर नहीं हो पाता है कोई फैसला

• जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर जल्द वित्त मंत्री को रिपोर्ट सौंपेगा मंत्रियों का समूह

अगर आप रेस्तरां में खाना खाते हैं तो पांच प्रतिशत, लेकिन खाने के बाद अगर आपने आइसक्रीम खा ली तो 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। रोटी खाएंगे तो अलग, पराठा खाएंगे तो अलग जीएसटी। कोई ग्राहक एक रोटी और दो पराठा खा ले तो बिल बनाने में दुकानदार परेशान होगा और बिल देखकर ग्राहक भी। रेस्तरां में एसी चल रहा हो या नहीं अगर उसे एसी रेस्तरां का दर्जा प्राप्त है तो किसी भी फूड आइटम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। कपड़ा खरीदने जाएंगे तो 1000 रुपये से कम वाले पर अलग जीएसटी तो उनसे अधिक वाले पर अलग। फुटवियर में भी यही हाल है। खुले में फूड आइटम पर कोई टैक्स नहीं तो उसे पैक्ड रूप में दे दिया तो टैक्स लग जाएगा। जीएसटी में विसंगतियों के ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। इन भ्रांतियों की वजह से व्यापारी कई बार गलती कर बैठते हैं और उन्हें पेनाल्टी या अन्य रूप में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।