मतदाता सूची के मामले पर हो रही राजनीति गैर-जरूरी है

नजरिया• यह नागरिकता का प्रमाण-पत्र नहीं है

- डॉ. अरुणा शर्मा इस्पात मंत्रालय की पूर्व सचिव [e-mail]

यह दुःखद और विडम्बनापूर्ण है कि मतदाता सूची पर विवाद समाधान के बजाय एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने की दिशा में चला गया है।

हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि मतदाता सूचियों का अपडेशन कैसे किया जाता है। यह निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि घर-घर सर्वेक्षण और वार्षिक पुनरीक्षण करके मतदाता सूची को सटीक बनाए रखे। अपडेशन का कार्य आयोग और हर राज्य में स्थित उसके कार्यालयों द्वारा किया जाता है। स्थानीय निकाय सुनिश्चित करते हैं कि हर घर का एक क्रमांक हो। अतिक्रमण वाले इलाकों के लिए भी इसकी प्रक्रिया बनी हुई है। यह सभी हाउसहोल्ड-आधारित डेटा के लिए किया जाता है जैसे मनरेगा, छात्रवृत्ति के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाएं और अब 8 राज्यों में समग्र जैसे ऑपरेटिव डेटा। सर्वेक्षकों के पास पिछले सर्वे का डेटा दर्ज होता है।