मुद्दा • जीएसटी का इसके अनुरूप होना जरूरी है 'कैश-फ्री' होने की राह में आ रही हैं टैक्स संबंधी अड़चनें

बीते सालों में अर्थव्यवस्था की प्रमुख चिंताओं में से एक इसमें काले धन का प्रवाह और नकद लेनदेन रहा है।

- डॉ. अरुणा शर्मा इस्पात मंत्रालय की पूर्व सचिव [e-mail]

नोटबंदी के प्रमुख उद्देश्यों में इनकी लगाम कसना भी था। नोटबंदी से बाजार में मौजूद 15 लाख करोड़ की नकदी बैंक खातों में पहुंच गई, और इस प्रकार यह नीति देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता मानी गई। आरबीआई के अनुसार इस साल तक नकद बाजार में फिर से 36 लाख करोड़ रु. हो गए हैं।

लेकिन आज एक 'कैश-फ्री इकोनॉमी' में शिफ्ट के सराहनीय उद्देश्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण का अभाव नजर आता है। उच्च-स्तरीय आरबीआई समिति की सिफारिशों में से एक यह था कि सरकार के सभी अंगों द्वारा डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जाए और इसे विशेष रूप से कर-प्रोत्साहन दिया जाए। यही कारण था कि आज जी2पी (सरकार से व्यक्ति) से लेकर पी2जी (व्यक्ति से सरकार) तक के अनेक लेनदेन डिजिटल हो पाए हैं। चाहे वह नकद लाभ का वितरण हो, खरीद के लिए भुगतान हो, ठेकेदारों को भुगतान हो या व्यक्तियों द्वारा बिलों के पेमेंट हों- सरकारी अधिकारियों को किए जाने वाले किसी भी भुगतान में पारदर्शिता लाना, उन्हें आसान बनाना और नकदी पर निर्भरता कम करना ही इस पूरी कवायद का मकसद रहा है। इसके पीछे यह भी सोच थी कि इससे काले धन को छिपाना मुश्किल हो जाएगा।