विश्लेषण • अमेरिकी कंपनी का भारत में मीडिया विवादों में घिरे यूट्यूब से जुड़े 5 पहलुओं की समझ जरूरी

चीनी उत्पादों के वर्चस्व पर चिंता के बीच सीसीटीवी कंपनियों से जासूसी रोकने के लिए कंपनियों को कैमरे का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सोर्स कोड सरकारी लैब में जांच के लिए देना पड़ सकता है।

- विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील, अनमास्किंग वीआईपी पुस्तक के लेखक [e-mail]

सूचना, संचार और मीडिया में अमेरिकी डिजिटल कंपनियों का कब्जा भी बेहद चिंताजनक है। इसी परिप्रेक्ष्य में विवादों में घिरे यूट्यूब से जुड़े 5 पहलुओं की समझ जरूरी है।

विदेशी कंपनी : भारत में 49 करोड़ यूजर्स वाले यूट्यूब ने 2022-2024 में कंटेंट क्रिएटर्स को 21000 करोड़ रु. से ज्यादा का भुगतान किया। यह प्रिंट या टीवी मीडिया के किसी भी ग्रुप की कुल आमदनी से कई गुना ज्यादा है। केंद्र सरकार के नए नियम के अनुसार विदेशी फंडिंग लेने वाले एनजीओ अखबार नहीं छाप सकते। लेकिन भारत में सबसे बड़ा मीडिया साम्राज्य स्थापित करने वाले यूट्यूब का टीवी या अखबार जैसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। उपभोक्ता अदालत के फैसले के खिलाफ वॉट्सएप ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील में कहा कि भारतीय अदालतों का अमेरिकी कंपनी पर क्षेत्राधिकार नहीं है। यूट्यूब भी अमेरिकी कानून से संचालित होकर भारत की पुलिस और अदालतों के क्षेत्राधिकार से बाहर रहने की कोशिश करता है।

जासूसी : 4 यूट्यूब चैनलों में 41 करोड़ सब्स्क्राइबर्स वाले अमेरिका के मिस्टर बीस्ट के पास टॉम क्रूज और शाहरुख खान से ज्यादा संपत्ति है। यूट्यूब से कमाई को देखकर भारत में भी रील बनाने वालों की बाढ़ आई है।