आरटीई: राज्य सरकार पर बकाया हैं गैर-अनुदानित स्कूलों के 2900 करोड़ रुपए

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत निजी गैर-अनुदानित स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है।

- सोमदत्त शर्मा

कानून के अनुसार इन छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति सरकार को करनी होती है, लेकिन हकीकत में राज्य सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने में पीछे नजर आ रही है।

स्कूली शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दैनिक भास्कर को बताया कि वर्ष 2012 से अब तक स्कूलों के करीब 2 हजार 900 करोड़ रुपए सरकार पर बकाया हैं। जिसके चलते स्कूलों को इसकी भरपाई दूसरे छात्रों की फीस बढ़ाने से किया जा रहा है। इससे सामान्य छात्रों के अभिभावकों पर इसका असर पड़ रहा है।