सरकारी बंगलों का मोह क्यों नहीं छोड़ पाते गणमान्यजन?

नजरिया • समय पूरा होने पर भी घर खाली नहीं होते

- आरती जेरथ

अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश के आधिकारिक आवास को खाली कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को कार्यपालिका की मदद मांगनी पड़े तो यह एक उदास कर देने वाला परिदृश्य है। हाल ही में जब यह विवाद सामने आया तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सेवानिवृत्त होने के आठ महीने बाद भी बंगला खाली नहीं करने को लेकर यह दलील दी कि दो उनकी दो डिफ्रेंटली-एबल्ड बेटियों के लिए एक अनुकूल आवास ढूंढने में उनके परिवार को दिक्कत हो रही है। उनकी दोनों बेटियां व्हीलचेयर का सहारा लेती हैं, जिसके लिए विशेष रैम्प और चौड़े दरवाजों की दरकार है। जाहिर है कि दिल्ली में देश के शीर्ष-कुलीनों की आश्रयस्थली लुटियंस जोन के बाहर ऐसे लम्बे-चौड़े बंगले मिलना लगभग नामुमकिन है।

पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ और उनके परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति है। लेकिन यह सवाल पूछा जा सकता है कि अपने विशेष जरूरतों वाले परिवार के लिए उन्होंने पहले से ही उस दिन की तैयारी क्यों नहीं की, जब उन्हें रिटायर होने के बाद बंगला खाली करके सर्वोच्च अदालत के अपने उत्तराधिकारी को सौंपना था? लेकिन वे अकेले नहीं हैं। बहुत से केंद्रीय मंत्री और सांसद भी अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी तब तक लुटियंस में बने रहते हैं, जब तक कि उनसे बंगला खाली करने का आग्रह न किया जाए।