जातिगत जनगणना से पहले बड़ा सवाल... 32 जातियां ऐसी जो मप्र में ओबीसी, पर केंद्र में सामान्य, उनका क्या होगा ?

देश में करीब एक सदी के बाद जातिगत जनगणना होने जा रही है। मप्र में इसकी तैयारी के बीच कुछ अलग तरह के सवाल और चिंताएं सामने आ रही हैं।

- हरेकृष्ण दुबोलिया | भोपाल

दरअसल, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जातियों के स्टेटस की सूची में काफी अंतर है। मप्र में ओबीसी की 320 जातियां, लेकिन इनमें से 32 ऐसी जातियां हैं, जिन्हें राज्य सरकार तो ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) में शामिल मानती है, लेकिन केंद्र सरकार नहीं। 1956 में चार राज्यों मध्यभारत, भोपाल, विंध्य और सेंट्रल प्रॉविंस को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। उन सभी में जातियों का जो स्टेटस जिस कैटेगरी में था, उसे जस का तस अपना लिया गया, लेकिन इनमें जो भिन्नताएं थी, उनमें एकरूपता 69 साल बाद भी नहीं आ सकी है। इसका फायदा फर्जी जाति प्रमाण-पत्र बनाने वाले उठाते हैं। इसी तरह की गफलत अनूसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को लेकर भी है। केंद्र सरकार की सूची में 48 जातियां हैं। एससी में पांच जातियां ऐसीं हैं जिनका स्टेटस जिलों के हिसाब से अलग-अलग है। इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति तो एक जैसी है, फिर भी इनकी श्रेणी में अंतर है। इसलिए बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाण-पत्र बनने की शिकायतें भी आती हैं। यही वजह है कि कई जगह अब आंदोलन की आंच तेज हो गई है।