ग्राम सभाओं को मिलेगा पेसा मोबालाइजरों की नियुक्ति और राशि व्यय का अधिकार

मप्र में आदिमजातियों के कल्याण और पेसा अधिनियम के लिए गठित कार्यबल की शीर्ष समिति की बैठक रविवार को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ यादव ने की।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा मोबालाईजरों की अपने काम पर उपस्थिति और उच्च कोटि का कार्य प्रदर्शन मैदान में दिखाई भी देना चाहिए। पेसा मोबालाईजरों को नियुक्त करने और संतोषजनक प्रदर्शन न करने पर उहें हटाने के अधिकार राज्य सरकार अब ग्राम सभाओं को देने जा रही है। इस निर्णय से एकरूपता आएगी और ग्राम सभाएं पेसा मोबालाईजरों से अपने मुताबिक काम भी ले सकेंगी। बैठक में उन्होंने जनजातीय कार्य एवं वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वनाधिकार के व्यक्तिगत और सामुदायिक दावें जल्द निपटाएं जाएं और 31 दिसंबर 2025 तक लंबित मामले शून्य किये जाएं। प्रदेश में पेसा एक्ट (पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996) लागू है। इसमें पेसा मोबालाईजरों के जरिए जनजातियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देकर योजनाओं से लाभान्वित भी कराया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वनवासियों की बेहतरी के लिए संकल्पित है। उनके सभी हितों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि वन विभाग का मैदानी अमला यह सुनिश्चित करे कि वन भूमि पर अब कोई भी नये अतिक्रमण कद