बेहूदगी को शालीनता समझने की नासमझी की बीमारी

महाराष्ट्र के अभियोग संचालनालय ने 15 मई को एक परिपत्र निकालकर निदेशालय के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सरकार के नीतिगत निर्णयों और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्णयों पर किसी भी तरह की राय, आलोचना या आपत्ति को किसी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें।

- भुवेन्द्र त्यागी

इसकी वजह यह बताई गई कि यह सरकारी काम में ईमानदारी, कर्तव्य के प्रति समर्पण आदि को बनाए रखने के उनके कर्तव्यों में बाधा डालता है। यह आदेश न मानने पर महाराष्ट्र सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1979 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इससे यह बहस शुरू हो गई कि किसी सरकारी निर्णय पर अधिकारियों के मत व्यक्त करने पर तो नेता अंकुश लगा देते हैं, लेकिन नेताओं के बिगड़े बोलों पर अंकुश कौन लगाएगा?

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार ने तेलंगाना चुनाव प्रचार में कहा था कि कांग्रेस को वोट देना पाकिस्तान को वोट देना है। केंद्रीय आदिवासी व जल शक्ति राज्यमंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने ओडिशा में एक स्कूल के कार्यक्रम में यूपीएससी अफसरों की तुलना डकैतों से कर दी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मीरा बाई पर विवादित टिप्पणी के बाद दबाव पड़ने पर सार्वजनिक माफी मांगी।