डीपीसी की तिजोरी खाली विकास होगा प्रभावित

जनप्रतिनिधियों के सुझाव तथा संबंधित महकमों की मांग अनुसार जिले में विविध विकास कार्य किए जाते है, जिसके लिए जिला वार्षिक योजना अंतर्गत जिले हेतु 333 करोड़ रुपए का प्रारूप मंजूर किया गया। वर्ष 202526 के लिए मंजूर इस प्रारूप में से अब तक जिले को एक रुपया भी उपलब्ध नहीं हुआ है। इस कारण जिला नियोजन विभाग की तिजौरी खाली है। इससे जिले का विकास प्रभावित होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

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पिछले वित्तीय वर्ष में भी अंतिम पड़ाव पर निधि उपलब्ध कराया गया था, जिससे बढ़ी उलझन के कारण 29 करोड़ अखर्चित रहकर शासन जमा हो गए।