जीएसटी में सुधार की अब आगे की राह

जीएसटी के स्लैब और दरों में कमी के बाद जीएसटी परिषद को अब अगले सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बता रहे हैं एके भट्टाचार्य

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ग त सप्ताह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में सुधार का निर्णय जुलाई 2017 में इसकी शुरुआत के बाद आठ साल में तीसरा ऐसा प्रयास था। यह प्रयास पहले से कितना अलग है और इसे कितना अलग होना चाहिए था ?

पहले बात करते हैं फर्क की। जीएसटी परिषद द्वारा 3 सितंबर को लिया गया निर्णय अपनी तरह का सबसे बड़ा निर्णय है। करीब 450 से अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं की जीएसटी दरें 22 सितंबर से बदल जाएंगी। कराधान के नजरिये से यह अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कदम है और इसे जीएसटी पूर्व के दिनों के केंद्र सरकार के सालाना बजट से भी अधिक प्रभावी माना जा सकता है। इस बार दरों को युक्तिसंगत बनाने का असर 420 से अधिक वस्तुओं पर पड़ेगा जो खाद्य, तंबाकू, कृषि, उर्वरक, कोयला, नवीकरणीय ऊर्जा, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कागज, परिवहन, खेल के सामान, खिलौने, चमड़ा, लकड़ी, रक्षा, फुटवियर, निर्माण, हस्तकला और मशीनरी तक विस्तारित हैं। इसके अलावा 34 सेवाएं जिनमें परिवहन, जॉब वर्क, निर्माण, स्थानीय आपूर्ति और बीमा आदि शामिल हैं, उनकी दरों में भी बदलाव आएगा।

तुलनात्मक रूप से देखें तो पहली दो कवायदों का दायरा और प्रभाव बहुत कम था। जीएसटी की शुरुआत के महज चार महीने बाद नवंबर 2017 में परिषद ने 94 वस्तुओं के लिए दरें बदल दी थीं। दूसरी कवायद पहली से भी छोटी रही जब इसके 13 महीने बाद यानी दिसंबर 2018 में 17 तरह की वस्तुओं की दरें बदल दी गईं। इन निर्णयों के लिए चुना गया समय कमोबेश एक जैसा रहा। तीसरी बार किए गए सुधार इस वर्ष के अंत में होने वाले बिहार विधान सभा चुनावों से कुछ पहले किए गए हैं। उसके बाद 2026 की पहली छमाही में पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में महत्त्वपूर्ण विधान सभा चुनाव होने हैं। दरों को युक्तिसंगत बनाने की पहली कवायद दिसंबर 2017 में गुजरात विधान सभा चुनावों के कुछ सप्ताह पहले की गई थी। इसके ठीक बाद यानी 2018 की पहली छमाही में त्रिपुरा और कर्नाटक विधान सभा के चुनाव होने थे। दरों को दूसरी बार उस समय परिवर्तित किया गया जब कुछ ही महीने बाद 2019 के लोक सभा चुनाव होने वाले थे।