आईटी फर्मों और जीसीसी परेशान

अमेरिका के प्रस्तावित हायर अधिनियम से हरकत में आईं भारतीय आईटी कंपनियां

- अभीक दास

अर्थव्यवस्था पर असर के आसार

■ कानून लागू हुआ हो अमेरिकी कंपनियों को अपनी वैश्विक सोर्सिंग रणनीतियों पर सतर्कता के साथ पुनः विचार करना होगा

■ कानून पारित हुआ तो अमेरिकियों के बजाय विदेशी श्रमिकों को रोजगार देने वाली किसी भी कंपनी पर 25 प्रतिशत कर लगाया जाएगा

कामकाज आउटसोर्स करने वाली कंपनियों पर 25 प्रतिशत कर लगाने वाला प्रस्तावित अमेरिकी कानून भारतीय आईटी और वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) की अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकता है।

उद्योग और कर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे अमेरिकी कंपनियों पर कर का बोझ लगभग 60 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

अगर यह कानून 1 जनवरी, 2026 से लागू हुआ हो अमेरिकी कंपनियों को अपनी वैश्विक सोर्सिंग रणनीतियों का सावधानीपूर्वक पुनः आकलन करना होगा, क्योंकि उत्पाद शुल्क, राज्य और स्थानीय करों के संयुक्त प्रभाव से विदेशी श्रम और सेवाओं को शामिल करने की लागत में बड़ी वृद्धि हो सकती है।