चीन के दुर्लभ खनिज संसाधनों का यथार्थवाद

दुर्लभ खनिज तत्त्वों ने तब से सुर्खियां बटोरी हैं जब से चीन ने अमेरिका के साथ अपने व्यापार युद्ध में इन खनिजों के निर्यात (विशेष रूप से दुर्लभ खनिजों से बने स्थायी मैग्नेट) को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया है।

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चीन में वैश्विक दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति का लगभग 70 फीसदी और दुर्लभ खनिज चुंबकों का लगभग 90 फीसदी उत्पादन होता है और इस क्षेत्र में उसका वर्चस्व इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। दुर्लभ खनिज तत्त्वों और मैग्नेट के निर्यात पर प्रतिबंध ने हमारे वाहन उद्योग, खासतौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बुरी तरह प्रभावित किया है। इनका इस्तेमाल चिकित्सा उपकरणों, स्मार्टफोन, पवन टर्बाइन, सेमीकंडक्टर, मिसाइलों और विमानों में भी होता है। ऐसे में अगर चीन और अमेरिका के बीच छह महीने का व्यापार युद्धविराम आगे नहीं बढ़ता है तब हमें और अधिक व्यवधानों के लिए तैयार रहना चाहिए।

भारत अब बड़े पैमाने पर मैग्नेट उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है और दुनिया भर में दुर्लभ खनिज आपूर्तिकर्ताओं की तलाश कर रहा है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में ऐसे संसाधनों की पहचान की गई है। हालांकि, भूगर्भीय भंडार का पता लगाने से लेकर खनन, प्रसंस्करण और धातु उत्पादन तक की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि केवल भूगर्भीय संसाधनों की पहचान करना ही भू-राजनीतिक रूप से बहुत मायने नहीं रखता।

चीन ने दुर्लभ खनिजों के उत्पादन में अपनी मजबूत स्थिति दशकों में बनाई है जो एक औद्योगिक रणनीति, तकनीकी अनुसंधान और विकास के साथ ही अपने भूगर्भीय संसाधनों का उपयोग करने पर आधारित है। 1980 के दशक के आखिर में, चीनी योजनाकारों ने रणनीतिक सामग्रियों को चीन की आधुनिकीकरण की योजनाओं में एक महत्त्वपूर्ण तत्व के रूप में पहचाना। तंग श्याओ फिंग को 1992 की शुरुआत में यह बात कहने का श्रेय दिया जाता है कि 'मध्य पूर्व में तेल है जबकि चीन के पास दुर्लभ खनिज हैं।'