पीपीपी के जरिये आवास और बिजली के ढांचे को मजबूती देने की योजना

बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों और निजी क्षेत्रों पर जवाबदेही डालने के पिछले बजट के रुझान को जारी रखते हुए बजट 2025-26 ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के दरवाजे खोल दिए हैं।

- श्रेया जय और दीपक पटेल

बजट में अहम क्षेत्रों मसलन आवास और बिजली इन्फ्रा, सड़क और रेलवे जैसे पारंपरिक क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) वाले मॉडल की संभावना तलाशने पर विशेष जोर दिया गया है। बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फोकस वाले पांच अहम क्षेत्रों में सरकार के एजेंडे में से एक के तहत निजी क्षेत्र के निवेश को रखा। कायापलट के लिए जिन छह क्षेत्रों की पहचान की गई है, उनमें आवास को बुनियादी क्षेत्र के तहत सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिली है। इसके बाद बिजली और खनन का स्थान है। आवास और शिपिंग में पूंजीगत खर्च में खासी बढ़ोतरी की गई।

पीपीपी व संपत्ति मुद्रीकरण में निजी क्षेत्र

सीतारमण ने ऐलान किया कि बुनियादी ढांचा से जुड़े मंत्रालयों को उन परियोजनाओं की सूची बनानी होगी, जिनका क्रियान्वयन तीन साल की अवधि में पीपीपी मॉडल के जरिये हो सकता है।

उन्होंने कहा कि राज्यों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और वे पीपीपी प्रस्ताव तैयार करने के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (आईआईपीडीएफ) की मदद ले सकते हैं।