वित्त मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति वेंचर कैपिटल (वीसी) और प्राइवेट इक्विटी (पीई) निवेशकों की समस्याओं पर विचार करेगी। इसके तहत वैकल्पिक निवेश फंडों के लिए 'व्यापक आधार' (ब्रॉड-बेसिंग) वाले नियमों को लागू करने की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाएगा। वर्तमान में वैकल्पिक निवेश फंडों ने इस तरह का नियमन नहीं है। जिसमें बड़ी संख्या में निवेशकों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है।
पीई और वीसी फंड आम तौर पर स्टार्टअप या गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। इस तरह के फंडों में निवेशकों के एक छोटे समूह का पैसा होता है और कई बार अकेला निवेशक भी हो सकता है।
घटनाक्रम के जानकार दो लोगों ने बताया कि समझा जाता है कि सेबी के पूर्व चेयरमैन एम दामोदरन की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति ने म्युचुअल फंडों के लिए लागू कुछ व्यापक आधार वाले मानदंड को वैकल्पिक निवेश फंडों पर लागू किए जाने के बारे में चर्चा की है।
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