सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, ‘क्या कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में किए गए बड़े-बड़े वादों की लागत पर विचार किया है? क्या उन्होंने गणना की है कि ‘खटा-खट’ योजनाओं की वित्तीय लागत कितनी होगी? क्या वे उनके लिए बड़े पैमाने पर उधार लेंगे या वे इसके लिए कोष देने के लिए कर बढ़ाएंगे? आखिर राहुल गांधी ‘खटा-खट’ योजनाओं की वित्तीय लागत को पूरा करने के लिए कितनी कल्याणकारी योजनाएं बंद करेंगे?’
कांग्रेस पार्टी ने पिछले महीने जारी किए अपने चुनावी घोषणापत्र में सरकारी नौकरियों में 30 लाख खाली पदों को भरने, गरीबों के लिए शहरी रोजगार योजना शुरू करने और गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपये देने का वादा किया है। प्रस्तावित ऐप्रेंटिसशिप अधिकार योजना के तहत पार्टी ने 25 साल से कम उम्र के बेरोजगार युवाओं को हर साल एक लाख रुपये मानदेय देने का भी वादा किया है।
सीतारमण ने पूछा, ‘क्या राहुल गांधी इन सवालों का जवाब देना चाहेंगे और बताएंगे कि उनकी राजकोष के मोर्चे अधिक खर्चे वाली योजनाएं बिना कर बढ़ाये या भारी उधार लिए और अर्थव्यवस्था को गिराये बिना कैसे काम करेंगी?’
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इस बार लोक सभा में 93 फीसदी करोड़पति
इस बार लोक सभा में पहुंचे हर 10 में से 9 सांसद के पास 1 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के आंकड़े दर्शाते हैं कि करोड़पति सांसदों की हिस्सेदारी 93 फीसदी हो गई है। यह पिछले चुनावों में 88 फीसदी थी। साल 2009 में करीब 58 फीसदी सांसद करोड़पति थे। साल 2014 के 14.7 करोड़ रुपये की तुलना में इस बार विजेताओं के पास औसत 46.3 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति है।
