ऐरे-गैरे ऐप नहीं दे पाएंगे कर्ज

आरबीआई ने नियम सख्त किए, गैर-विनियमित कंपनियों के कर्ज देने पर रोक लगाई

- सुब्रत पांडा

डिजिटल रास्ते से मिल रहे कर्ज पर बढ़ रही चिंता दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज डिजिटल ऋण के दिशानिर्देश जारी कर दिए। इनका मकसद ऐसी गतिविधियों पर नियामकीय नियंत्रण मजबूत करना है। दिशानिर्देश में साफ कहा गया है कि ऋण कारोबार वे कंपनियां ही कर सकती हैं, जो उसके कायदों पर चलती हों या जिन्हें कानूनी मंजूरी मिली हो।

केंद्रीय बैंक ने डिजिटल ऋणदाताओं को तीन श्रेणियों में बांटा है। पहली, जो कंपनियां आरबीआई के कायदों पर चलती हैं और जिन्हें ऋण कारोबार की मंजूरी है। दूसरी, जो कंपनियां अन्य वैधानिक या नियामकीय प्रावधानों के मुताबिक ऋण देने के लिए अधिकृत हैं, लेकिन आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं हैं। तीसरी, किसी वैधानिक या नियामकीय प्रावधानों के दायरे से बाहर ऋण देने वाली कंपनियां।

आरबीआई के दिशानिर्देश पहली श्रेणी यानी उसके द्वारा विनियमित कंपनियों के लिए हैं। दूसरी और तीसरी श्रेणी में आने वाली कंपनियों के लिए आरबीआई ने कहा है कि संबंधित नियामक या नियंत्रक प्राधिकरण या केंद्र सरकार को इस विषय पर बनाए गए कार्यसमूह की सिफारिशों के आधार पर दिशानिर्देश बनाने चाहिए। यह कार्यसमूह आरबीआई ने जनवरी 2021 में बनाया था।