भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता में एक निर्णायक मोड़

वर्ष 2025 भारत की वैज्ञानिक एवं तकनीकी यात्रा में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ है, क्योंकि वह विभन्न अहम क्षेत्रों में नए आत्मविश्वास और दुनिया भर में अपनी विशिष्ट पहचान के साथ उभरा है।

- आज समाज नेटवर्क

यह तकनीक के साथ भारत के रिश्तों में आए एक मौलिक बदलाव का संकेत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं सेमीकंडक्टर से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों तक के मामले में, भारत ने यह दिखाया है कि वह अब वैश्विक तकनीकों को सिर्फ अपना ही नहीं रहा, बल्कि उन्हें आकार भी दे रहा है। आजाद भारत के इतिहास में यह पहला मौका है, जब तकनीकी आत्मनिर्भरता कोई सपना नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत बन रही हैजो विकसित भारत@2047 के विजन के साथ मजबूती से जुड़ीहुई है।

इंडिया एआई मिशन के तहत, नैतिक एवं मानवकेन्द्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का महत्वपूर्ण निवेश किया है। इसका लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सामाजिक लोकतंत्रीकरण, खासकर भारत के ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच की बड़ी खाई को पाटने का एक जरिया बनना सुनिश्चित करना है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में, भारत ने देश के एआई से जुड़े राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के व्यापक विस्तार की घोषणा कीऔर इसके तहत 15,916 नए जीपीयू जोड़े गए। भारत की राष्ट्रीय कंप्यूट क्षमता अब 38,000 जीपीयू से अधिक हो गई है। ये जीपीयू67 रुपये प्रति घंटे की सब्सिडी वाली दरों पर उपलब्ध हैं, जो 115 रुपये प्रति जीपीयू घंटे की औसत बाजार दर से काफी कम है।