एसबीआई की लापरवाही पर उपभोक्ता आयोग ने लगाया 1.7 लाख रुपए का मुआवजा

नई दिल्ली। दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक को उपभोक्ता सेवा में भारी कमी का दोषी पाते हुए बैंक को 1.7 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

- आज समाज नेटवर्क

आयोग ने कहा कि बैंक द्वारा ग्राहक के खाते में पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद ईएमआई अस्वीकृत करना और उस पर बाउंस शुल्क वसूलना, उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। करावल नगर निवासी छाया शर्मा ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने एक निजी बैंक से वाहन ऋण लिया था, जिसकी चालीस से अधिक मासिक किश्तें नियत समय पर चुकानी थीं। उनका आरोप था कि उनके भारतीय स्टेट बैंक शाखा के खाते में पूरे समय धनराशि बनी रही, इसके बावजूद बैंक न