हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन का फैसला सराहनीय

अब रजिस्ट्री का काम पूर्णता डिजिटल होगा जिसमें मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की नीति अमल में लाई जाएगी। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन से पर्यावरण के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन करते समय कहा कि राजस्व विभाग ने समय-समय पर नई तकनीकों को अपना कर अपने कामकाज को सरल, पारदर्शी और जन हितैषी बनाया है। जो नई डिजिटल प्रक्रिया शुरू की गई है

- डॉ. विनय कुमार मल्होत्रा

भारत के राज्य सरकारों के राजस्व, पुलिस, बिजली, आबकारी, बिक्री कर विभाग आदि भ्रष्टाचार के लिए प्रसिद्ध हैं। समय-समय पर विभिन्न दलों की सरकारें इन विभागों के भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की कोशिश करती हैं लेकिन उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती। हरियाणा की वर्तमान सरकार ने राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 29 सितंबर 2025 को एक बहुत ही साहसी एवं सराहनीय कदम उठाया जिसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रशंसा एवं बधाई के पात्र हैं। उन्होंने घोषणा की कि सरकार पेपरलेस रजिस्ट्रेशन करके राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होने से मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होगा तो भ्रष्टाचार की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी। अब रजिस्ट्री का काम पूर्णता डिजिटल होगा जिसमें मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की नीति अमल में लाई जाएगी। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन से पर्यावरण के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन करते समय कहा कि राजस्व विभाग ने समय-समय पर नई तकनीकों को अपना कर अपने कामकाज को सरल, पारदर्शी और जन हितैषी बनाया है। जो नई डिजिटल प्रक्रिया शुरू की गई है वह इसी यात्रा का नया कदम है। उन्होंने ने कहा कि शासन का वास्तविक अर्थ जनता की सेवा करना है इसलिए सेवा को सरल, पारदर्शी और त्वरित होना चाहिए ताकि साधारण लोगों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर न काटने पड़ें। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की इस पहल से रजिस्ट्री करवाने कि दशकों से चली आ रही जटिल प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा। अब नागरिकों को तहसील कार्यालय के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। उनको केवल एक बार फोटो खिंचवाने वह हस्ताक्षर करने के लिए तहसील जाना पड़ेगा। राजस्व विभाग में जि