ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा 'मांसाहारी दूध' का आयात

टैरिफ का मामला, अवैध प्रवासियों को अपने देश भेजना हो या ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाक के बीच सीजफायर करवाने का श्रेय लेने के लिए 24 बार दावे करना ऐसे ही थे।

- हरीश शिवनानी स्वतंत्र पत्रकार

इस बार उनका नया शगूफा है भारत के साथ व्यापारिक समझौते के तहत उस दूध और वे डेयरी प्रोडक्ट भारत को बेचना जिनमें जानवरों के मांस, वसा, हड्डियों का चूरा और खून का इस्तेमाल होता है। भारत ने अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक परंपराओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल होने के कारण इसे अत्यंत आपत्तिजनक बताते हुए इसके आयात के लिए स्पष्ट इनकार कर दिया है। इससे बौखलाया अमेरिका 'मांसाहारी दूध' निर्यात करने का दबाव डालने के लिए विश्व व्यापार संगठन तक पहुंच गया है पर भारत भी आयात न करने के अपने दृढ़ रुख पर कायम है। अमेरिका, ब्राजील, चीन, यूरोप और कुछ अन्य देशों में गायों का वजन और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए मांस आधारित चारा दिया जाता है। इसके तहत 'ब्लडी मील' यानी सूअर, मुर्गी, मछली, घोड़े और यहां तक कि बिल्ली-कुत्ते जैसे जानवरों के अंगों और उनके खून का उपयोग होता है। इसके तहत जानवरों के मरने के बाद उनके खून को सुखाया जाता है फिर उनके मांस, हड्डियों का चूर्ण, मछली पाउडर और जानवरों की चर्बी मिलाकर खास तरह का चारा बनाया जाता है। जिसे रेंडर्ड फीड' कहा जाता है। भारतीय मानकों के अनुसार ऐसे दूध को 'मांसाहारी' माना जाता है। भारत ने इसे सख़्ती से 'नॉन-नेगोशिएबल रेड लाइन' घोषित कर स्पष्ट कह दिया है कि वह ऐसे किसी भी डेयरी उत्पाद का आयात नहीं करेगा जो रेंडर्ड फीड' यानी माँसाहारी चारे से पोषि