हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का आदेशः शिकायतकर्ता को 5 हजार रुपये मुआवजा

चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक उपभोक्ता को समय पर बिजली बिल न मिलने के कारण बिजली विभाग के अधिकारियों को 5 हजार रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

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आयोग ने यह मुआवजा हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1) (h) के तहत अधिकतम निर्धारित सीमा के अनुसार लगाया है।

यह मामला उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, कैथल से संबंधित था, जिसमें उपभोक्ता को मीटर लगने के बाद भी लगभग एक वर्ष तक बिजली बिल नहीं मिला। आयोग ने पाया कि न केवल शुरूआती स्तर पर कनेक्शन को गलत तरीके से रद्द किया गया, बल्कि अपीलीय प्रक्रिया में भी लगातार लापरवाही और टालमटोल बरती गई।