अमेरिका-भारत व्यापार समझौता कृषि और डेयरी उत्पादों पर अटका हुआ है

यह एक ज्ञात तथ्य है कि भारत और भारतीय किसान आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। भारत में लगभग सभी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाती हैं और वैश्विक स्तर पर पहले दो स्थानों में शामिल होती हैं।

- कृष्णबीर चौधरी

अब तक भारत में केवल कपास को ही जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) द्वारा वर्षों के परीक्षण के बाद मंजूरी दी गई है, वह भी इसलिए क्योंकि यह एक गैर-खाद्य फसल है। विकसित देशों के भारी दबाव के बावजूद किसी अन्य फसल को मंजूरी नहीं दी गई, ताकि भारत जैसे बड़े बाजार को उनके लिए डंपिंग ग्राउंड न बनने दिया जाए। भारत में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के लिए जिम्मेदार वैधानिक संस्था FSSAI ने भी यह सुनिश्चित किया है कि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा, जिन फसलों का इस व्यापार समझौते में उल्लेख किया गया है, वे मुख्यतः सोयाबीन और मक्का हैं, साथ ही सेब और सूखे मेवे जैसी खाद्य फसलें भी हैं, जो सीधे मानव उपभोग के लिए होती हैं। अतः इनका आयात अमेरिका या किसी अन्य विकसित देश से करने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं हैं। डेयरी के मामले में स्थिति और भी गंभीर है क्योंकि यह ज्ञात है कि अमेरिका में जानवरों को मांसाहारी आहार दिया जाता है,