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ऑपरेशन सिंदूर के साथ सुरक्षा तंत्र में शिक्षा और रोजगार के नए द्वार खुले

June 01, 2025

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Aaj Samaaj

प्रधान मंत्री सैन्य शक्ति में आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ श्रेष्ठ मानवीय शक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं इस तरह भारत के सुरक्षा तंत्र में रोजगार की नई अपार संभावनाओं के साथ भारत की सामाजिक आर्थिक प्रगति के द्वार खुलने वाले हैं भारत का रक्षा बजट 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जो निरंतर आधुनिकीकरण और उन्नयन की अनुमति देता है। 2025 में भारत के रक्षा और अर्धसैनिक बल मजबूत और विविधतापूर्ण ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं

ऑपरेशन सिंदूर की प्रारंभिक सफलता और उसे जारी रखने के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के साथ भारत की रक्षा आवश्यकताएं सशस्त्र बलों की संयुक्तता और एकीकरण को मजबूत करने, परिचालन आवश्यकताओं की साझा समझ विकसित करने और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने पर काम शुरू हो गया है इससे पहले भी रक्षा मंत्रालय ने 2025 को "सुधारों का वर्ष" घोषित किया है, जिसमें संयुक्त अभियानों को बढ़ावा देने और एकीकृत थिएटर कमांड की स्थापना सहित सशस्त्र बलों को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अत्याधुनिक भारतीय हथियारों, वायु और नौसेना के लिए आवश्यक लड़ाकू विमानों, जहाजों, पनडुब्बियों के निर्माण आयात और ड्रोन सहित डिजिटल संचार सुरक्षा तंत्र को समीक्षा के साथ मजबूत किया जा रहा है। दूसरी तरफ सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए सेना के विभिन्न अंगों में बड़े पैमाने पर युवाओं की भर्ती, शिक्षा, प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नागरिक सुरक्षा बल में भी राज्यों में हजारों लोगों को जोड़ा जा रहा है। प्रधान मंत्री सैन्य शक्ति में आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ श्रेष्ठ मानवीय शक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं इस तरह भारत के सुरक्षा तंत्र में रोजगार की नई अपार संभावनाओं के साथ भारत की सामाजिक आर्थिक प्रगति के द्वार खुलने वाले हैं भारत का रक्षा बजट 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जो निरंतर आधुनिकीकरण और उन्नयन की अनुमति देता है। 2025 में भारत के रक्षा और अर्धसैनिक बल मजबूत और विविधतापूर्ण ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं जो इसे दुनिया की शीर्ष सैन्य शक्तियों में शामिल कर देगा। भारत के सक्रिय सैन्यकर्मियों की संख्या लगभग 1.46 मिलियन है, तथा इसके अतिरिक्त 1.15 मिलियन रिजर्व सैन्यकर्मी हैं। अर्धसैनिक बलों में 2.5 मिलियन अतिरिक्त कार्मिक जुड़ते हैं, जो आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

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